🔥 खनन क्षेत्र के हक़दारों के पैसे का सच – DMF फंड पर बड़ा सवाल! 🔥

सारंगढ़ – बिलाईगढ़ / सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए केन्द्र सरकार  प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई जिला खनिज न्यास निधि (DMF Fund) का सही उपयोग हुआ है या नहीं – इस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं।

दरअसल, देवराज दीपक  कार्यकारी जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जन सूचना अधिकारी व कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ से सीधे-सीधे जवाब मांगा है कि –

खनन से प्रभावित कितने ग्राम चिन्हित किए गए हैं?

DMF में अब तक कितनी राशि आई है?

किन ग्राम पंचायतों को यह राशि स्वीकृत हुई है?

राशि किनके अनुशंसा पत्र के आधार पर बांटी गई है?

और असली हकदारों तक यह पैसा पहुंचा भी या नहीं?

जिले के दस्तावेज़ों के मुताबिक प्रत्यक्ष प्रभावित ग्रामों की संख्या 100 है –

सारंगढ़ विकासखंड से 34 ग्राम,

बरमकेला से 31 ग्राम,

और बिलाईगढ़ से 34 ग्राम।

बाकी गांवों को अप्रत्यक्ष प्रभावित की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन गांवों तक विकास की राशि पहुंची या सिर्फ़ फाइलों में कागज़ी खेल खेला गया?

🔎 नियम साफ कहते हैं –
DMF की राशि में 60% हिस्सा उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों जैसे – स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पोषण, सड़क, पर्यावरण सुधार – पर ही खर्च होना चाहिए।
जबकि 40% हिस्सा अन्य प्राथमिकता वाले कामों पर ही लगाया जा सकता है। लेकिन क्या जिले में इन नियमों का पालन हुआ है? या फिर DMF फंड ठेकेदारों और नेताओं की जेब में चला गया, और खनन से प्रभावित आदिवासी, किसान, मज़दूर और गांव के गरीब परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं?

💥 यह मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि DMF का उद्देश्य ही है कि –
खनन से प्रभावित लोगों का जीवन स्तर सुधरे, उनके बच्चों की शिक्षा और गांवों की सुविधाएं बढ़ें। लेकिन हकदार गांवों में आज भी न सड़क है, न स्वास्थ्य सुविधा, न ही रोजगार का स्थायी इंतज़ाम। अब देखना होगा कि सूचना अधिकार में मांगी गई कॉपी से क्या सच्चाई सामने आती है –
क्या सरकार और प्रशासन ने खनिज फाउंडेशन के नियमों का पालन किया है? या फिर यह भी एक भ्रष्टाचार की नई परत साबित होगी?

⚡ आने वाले दिनों में यह आरटीआई खुलासा कर सकती है कि DMF फंड का असली इस्तेमाल हुआ है या उसका गोरखधंधा चल रहा है।
और अगर गड़बड़ी सामने आती है तो जनता सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगी।

👉 सवाल साफ है –
खनन से दर्द झेलने वाले लोगों का पैसा आखिर कहां जा रहा है?
क्या यह विकास में लग रहा है या फिर दलालों और अफसरों की जेब में?

📢 जनता जवाब मांग रही है और इस बार कोई भी लीपापोती काम नहीं आएगी।