सारंगढ़-बिलाईगढ़ |
जिला पंचायत के निर्देश पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत किए गए निरीक्षण में चौंकाने वाली अनियमितताएं सामने आई हैं। इंद्रजीत बर्मन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सारंगढ़ के निर्देश पर जिला समन्वयक निमिष कुमार साव द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें विकासखंड बरमकेला और बिलाईगढ़ के कई गांवों में भारी गड़बड़ी उजागर हुई।
इन गांवों में सामने आई गड़बड़ी
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई स्थानों पर अधूरे शौचालयों को पूर्ण दिखाकर उनका मूल्यांकन कर दिया गया। जिन गांवों में अनियमितता सामने आई, उनमें शामिल हैं,जांच में पाया गया कि विकासखंड बरमकेला अंतर्गत लक्ष्मी जांगड़े सहायक अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं तकनीकी सहायक योगेश देवांगन द्वारा ग्राम पंचायत बारादावन में, कोमल सिंह मरकाम द्वारा ग्राम सावतकुंत , मिथलेश बंजारे द्वारा ग्राम सेमिकोट , लामिपाली, जालाकोना एवं अमलीपाली, तथा नवल किशोर सिदार द्वारा ग्राम डोंगरीपाली, रंगाडीह, गोरडीह, परसकोल, सिंघारी, कुम्हारी, मेडरा में अपूर्ण शौचालयों को पूर्ण दर्शाकर उनका मूल्यांकन किया गया।
इसी प्रकार विकासखंड बिलाईगढ़ अंतर्गत सहायक अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आकाश देवांगन एवं तकनीकी सहायक लकेश्वर महिलाने द्वारा ग्राम ठाकुरदिया, बरभांठा,छन्नूलाल टंडन ग्राम दाउबंधान , घोघरी,धौराभांठा, ओम साहू ग्राम बेलमुंडी, रामसिंह आजाद, लखुर्रीडीह, शिवरंजन नवरंगे , ग्राम पचपेड़ी, खुरदरहा में भी अपूर्ण शौचालयों को पूर्ण दर्शाकर मूल्यांकन किया गया। यह कृत्य न सिर्फ शासकीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि गुणवत्ता और पारदर्शिता के सिद्धांतों के भी विपरीत है।
जिम्मेदार अधिकारियों पर गिरी गाज
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत प्रशासन ने संबंधित तकनीकी सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
सख्त कार्रवाई की चेतावनी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इस तरह की लापरवाही और कर्तव्यहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो संबंधितों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जनता को मिलेगा गुणवत्ता का भरोसा
जिला पंचायत प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार ही पूरे किए जाएंगे, ताकि आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और सरकारी योजनाओं का सही लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
अब देखना होगा कि इस बड़े खुलासे के बाद जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या सच में जमीनी स्तर पर सुधार देखने को मिलता है या नहीं।
