बिलासपुर।
प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लंबित पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ द्वारा पिछले दो वर्षों से इस कानून के ड्राफ्ट को स्वीकृति दिलाने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
हाल ही में समिति के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश परिहार के नेतृत्व में प्रदेश के विधायकों को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव को भी ज्ञापन दिया गया, जिन्होंने इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए तुरंत राज्यपाल को पत्र प्रेषित किया।
विधायक अटल श्रीवास्तव ने अपने पत्र में आग्रह किया कि पत्रकार सुरक्षा कानून पर जल्द निर्णय लिया जाए, ताकि प्रदेश के पत्रकार निडर होकर स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर सकें। विधायक के पत्र के बाद राज्यपाल ने इस विषय को संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर कानून पर विधिसम्मत कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा :
“प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना बेहद जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने पत्रकारों की मांगों का सम्मान करते हुए इस कानून का ड्राफ्ट तैयार कर विधानसभा से पारित कराया था। दुर्भाग्यवश, उस समय के राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे पत्रकारों को उनका हक अब तक नहीं मिल सका। अब यह जिम्मेदारी वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार की है कि पत्रकारों को न्याय दिलाया जाए। मैं और मेरी पार्टी कांग्रेस इस कानून को लागू कराने के लिए पत्रकारों के साथ खड़े हैं और हरसंभव सहयोग करेंगे।”
प्रदेशभर के पत्रकारों ने राज्यपाल के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि अब जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा, जिससे पत्रकारों को सुरक्षा और सम्मान का वातावरण मिल सकेगा।
