📍प्राथमिक शाला डीपापारा सरिया बंद किए जाने पर चौहान समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी, 8 जुलाई को एक दिवसीय धरने का ऐलान

सारंगढ़-बिलाईगढ़।
जिले के नगर पंचायत सरिया अंतर्गत प्राथमिक शाला डीपापारा को युक्तियुक्तकरण के नाम पर नियमों को दरकिनार करते हुए बंद किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विद्यालय के बंद होने से विशेष रूप से निर्धन और वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर गहरा संकट मंडरा रहा है। विगत कई दिनों से चौहान समाज के पदाधिकारी एवं मोहल्लेवासी लगातार शासन और प्रशासन से स्कूल को पुनः प्रारंभ करने की मांग कर रहे हैं, परंतु अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। इससे समाज के लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है।

चौहान समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही विद्यालय खोलने का निर्णय नहीं लिया गया, तो समाज बाध्य होकर आंदोलन के मार्ग पर उतरेगा। इसी क्रम में 8 जुलाई को वृहद स्तर पर एक दिवसीय धरना देने का ऐलान किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाजजन, अभिभावक तथा शिक्षा प्रेमी शामिल होंगे।

इस संबंध में जिला कार्यकारी अध्यक्ष श्री गोपाल प्रसाद बाघे ने कहा—
“इस विद्यालय के बंद होने से गरीब तबके के बच्चे दर-दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए भेजना उनके माता-पिता के लिए संभव नहीं है। शासन-प्रशासन को यह समझना होगा कि किसी भी समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब उसके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा मिले। यह विद्यालय गरीब विद्यार्थियों की आशा की किरण था, जिसे बंद कर देना घोर अन्याय है। हम इसका हर स्तर पर पुरजोर विरोध करेंगे और तब तक संघर्ष करेंगे, जब तक विद्यालय पुनः चालू नहीं किया जाता।’

ब्लॉक अध्यक्ष श्री बिसीकेशन चौहान ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा—
“हमारे समाज के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हम हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विद्यालय को इस प्रकार बंद करना उनके भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। यह केवल भवन का ताला नहीं, बल्कि गरीब बच्चों के सपनों पर ताला है। शासन-प्रशासन इसे हल्के में न ले। यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो समाज का सब्र टूटेगा और हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।”

चौहान समाज ने सभी समाजजनों, अभिभावकों तथा जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे 8 जुलाई को प्रातः 11 बजे से प्रस्तावित एक दिवसीय धरना स्थल पर अधिकाधिक संख्या में पहुँचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और गरीब बच्चों के शिक्षा अधिकार की इस लड़ाई को सशक्त बनाएँ।

समाज के नेताओं ने यह भी कहा कि यह आंदोलन किसी एक जाति या वर्ग का आंदोलन नहीं, बल्कि उन सभी निर्धन और वंचित परिवारों की आवाज है, जिनके बच्चे विद्यालय के सहारे अपने भविष्य का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि शासन-प्रशासन अब भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेगा, तो आने वाले समय में आंदोलन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा।

विद्यालय पुनः प्रारंभ करने की मांग को लेकर समाज में गहरी एकजुटता देखी जा रही है। आने वाला समय बताएगा कि शासन प्रशासन इस न्यायोचित मांग पर क्या रुख अपनाता है।