🔥 “बिहान योजना में बंद दरवाज़े के पीछे चल रहा खेल! — आदेश हवा में, दोषी आज़ाद, विभाग मौन क्यों?”

सारंगढ़-बिलाईगढ़।
बिहान योजना में गड़बड़ियों की शिकायतों का अंबार लगने के बाद जिला सीईओ ने जांच दल गठित किया था। जांच हुई, रिपोर्ट भी आई — पर कार्यवाही? शून्य!
जिला सीईओ का आदेश अब कागज़ों में सिमट कर रह गया है, जबकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय विभाग “कारण बताओ नोटिस” की औपचारिकता निभा रहा है।

तीन दिवस में जवाब देने का नियम है, 1 तारीख को लम्बे समय बात कुछ लोगों के नाम नोटिस जारी किया गया है लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सवाल उठता है — क्यों? आखिर किसके इशारे पर जांच रिपोर्ट दबाई जा रही है?इसी बीच PRP के फेरबदल का आदेश भी जारी किया गया, पर PRP ने ज्वाइनिंग तक नहीं की! जिला सीईओ का आदेश खुलेआम ठुकरा दिया गया और विभाग चुप है!

अब चर्चाएं तेज हैं कि कहीं कुछ “नेतृत्व का दबाव” तो नहीं?
कुछ पीआरपी ने बच्चों की पढ़ाई और दिल में छेद होने जैसी संवेदनशील वजह बताकर अपने ट्रांसफर रोकने की गुहार लगाई थी। पर सूत्रों के अनुसार ये दावे झूठे और मनगढ़ंत साबित हुए हैं।

विभागीय नियम साफ़ कहते हैं — काम नहीं तो मानदेय नहीं। लेकिन यहां पीआरपी न तो काम कर रहे हैं, न ज्वाइनिंग, फिर भी विभाग मौन!
क्या यही है पारदर्शिता की नीति ?

नए डीपीएम के प्रभार संभालने के बाद उम्मीद थी कि बिहान योजना को गति मिलेगी, महिलाओं को नई दिशा मिलेगी। मगर योजना अब भी कछुआ चाल में रेंग रही है।
डीपीएम भी अब उन्हीं पीआरपी के आगे विवश नज़र आ रहे हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी।

अब जनता का सवाल सीधा है —
दोषियों पर कब गिरेगी गाज? क्या विभाग इस मामले को दबाने में जुटा है? क्या सीईओ और डीपीएम पर ऊपर से कोई “मेहरबानी का दबाव” है?अगर बिहान जैसी सशक्त योजना को इसी तरह रसूखदारों की ढाल बना दिया गया, तो महिलाओं के सशक्तिकरण की उम्मीद धूमिल हो जाएगी — और जिम्मेदारों की चुप्पी ही सबसे बड़ा सवाल बन जाएगी।